दुर्ग/ जिला पंचायत सीईओ श्री बजरंग कुमार दुबे की अघ्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) के निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला समन्वयक, सहायक अभियंता, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), सहायक परियोजना अधिकारी मनरेगा, जनपद पंचायत दुर्ग एवं पाटन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, विकासखंड समन्वयक, समस्त नोडल अधिकारी, सचिव एवं आवास मित्र उपस्थित रहे।
जिला पंचायत सीईओ ने कहा बेघर को घर देने वाली यह एक महत्वपूर्ण योजना है। आवास निर्माण में लापरवाही बरतने पर त्वरित कार्यवाही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बैठक में आवास के नोडल, ग्राम पंचायत सचिव, आवास मित्र सप्ताह में दो दिन आवश्यक रूप से भ्रमण करें। साथ ही रूचि नही ले रहे हितग्राहियों को निर्माण कार्य के लिए प्रोत्सहित करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण वित्तीय वर्ष 2024-25 राज्य कार्यालय से प्राप्त लक्ष्य के अनुरूप 31 जुलाई 2025 तक जनपद पंचायत धमधा के 488 किश्त प्राप्त अप्रारंभ आवासों को प्रारंभ कराये जाने एवं 20 सितम्बर 2025 के 1945 द्वितीय किश्त प्राप्त अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए। शासन से प्राप्त आवास राशि का उपयोग करते हुए निर्माण कार्य को पूर्ण कराने को कहा।
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में शासन द्वारा लगातार किश्त की राशि प्रदाय की जा रही है, वर्तमान स्थिति में जनपद पंचायत धमधा के प्रथम किश्त अप्रारंभ 178 आवास एवं द्वितीय किश्त प्राप्त अपूर्ण 358 आवास जिन्हें शीघ्र प्रारंभ/पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2016 से 2023 तक ऐसे अपूर्ण आवास जिन्हें तृतीय किश्त की राशि प्रदाय की जा चुकी है, उन सभी आवासों को ग्राम पंचायत से समन्वय कर पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिये गये। ऐसे हितग्राही जिनके द्वारा रूचि नही लिया जा रहा हैं, ऐसे समस्त आवासों को ग्राम सभा के माध्यम से 15 जुलाई तक निरस्त हेतु प्रस्तावित करने को कहा।
आवास नोडल के द्वारा सहायता प्राप्त सर्वेक्षण की प्रगति असंतोषजनक है, जिसके सत्यापन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित है। धमधा मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं जनपद पंचायत संज्ञान लेकर उक्त कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने को कहा। जनपद पंचायत धमधा अंतर्गत आवास प्लस 2.0 में कुल सर्वेक्षित परिवारों में से 14712 हितग्राहियों का सत्यापन किये जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें से 240 आवासों सत्यापन का कार्य चेकर्स द्वारा किया गया है, उक्त सत्यापन कार्य 31 जुलाई 2025 तक शत्-प्रतिशत पूर्ण कराये जाने के निर्देश दिए।