13 अंक का आधार लगाकर बेच दी सरकारी जमीन – भिलाई नगर निगम क्षेत्र के अर्बन सीलिंग भूमि कोहका में करोड़ों का घोटाला

भिलाई. नगर पालिक निगम भिलाई के कोहका क्षेत्र में कई करोड़ की शासन की जमीन बेचने का मामला सामने आया है। यहां छत्तीसगढ़ शासन की अर्बन सीलिंग भूमि के 0.17 हेक्टेयर जमीन को भू माफियाओं ने फर्जी आधार कार्ड, ऋिण पुस्तिका और गवाह खड़ा कर बेच दिया है। इसकी शिकायत कोहका क्षेत्र के लोगों ने कलेक्टर दुर्ग और नगर निगम भिलाई के आयुक्त से की है। पार्षद पति सुमन सागर सिन्हा और साकेत नगर विकास समिति कोहका के लोगों ने इसकी शिकायत की है। उन्होने बताया कि कोहका साकेत नगर वार्ड 9 में चामुंडा मंदिर के पास भेलवा तालाब के पास पूर्व दिशा में अर्बन लैंड सीलिंग की खसरा नंबर 4581/1 से लेकर 4581/5 तक कुल 0.17 हेक्टेयर जमीन स्थित है। भू माफियाओं ने पहले इस जमीन को किसी लक्ष्मी बाई नाम की महिला को खड़ा कर सेक्टर 6 निवासी राजेंद्र कुमार वाजपेयी को दूसरे को बेच दिया। विक्री के दौरान लक्ष्मी बाई ने फर्जी आधार कार्ड और ऋण पुस्तिका दस्तावेज के नाम पर रजिस्टार कार्यालय में जमा किया था। शिकायत कर्ताओं का आरोप है कि लक्ष्मी बाई ने एक अपन दस्तावेजों में एक जगह अंगूठा लगाया और दूसरी जगह हस्ताक्षर किया है। वहीं लक्ष्मी बाई ने जो जमीन बेची वो 0.17 हेक्टेयर थी, जबकि राजेंद्र कुमार के नाम 0.18 हेक्टेयर जमीन चढ़ी है। साकेत नगर के लोगों ने दी शिकायत में कहा है कि यदि जल्द इस जमीन की जांच कर कार्रवाई नहीं होती है तो वो लोग इसे लेकर बड़ा आंदोलन करेंगे। लगाया 13 अंक का आधार कार्ड शासकीय जमीन की खरीदी बिक्री के इस खेल में लक्ष्मी बाई ने अपना आधार कार्ड संख्या 9082222607263 लगाया है। शिकायत कर्ताओं ने आरोप लगाया है कि यह आधार नंबर 13 अंक का है, जो कि फर्जी है। भारत में बन रहे सभी आधार कार्ड 12 अंक के हैं। इतना ही आधार कार्ड में महिला ने अपना पता खुर्सीपार बताया है। जब वहां जाकर उसका पता लगाया गया तो पता चला कि इस नाम की महिला वहां रहती ही नहीं है। बन गए पक्के मकान भू माफियाओं ने कोहका मुख्य मार्ग से कुछ दूर पर स्थित इस शासकीय जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर अलग-अलग लोगों के नाम रजिस्ट्री कर दी है। लोगों ने यहां पक्के मकान तक बनाना शुरू कर दिया है। निगम आयुक्त ने कही कार्रवाई की बात भिलाई नगर निगम के आयुक्त रोहित व्यास ने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी। यदि शासकीय जमीन को फर्जी तरीके से बेचा गया है तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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