औद्योगिक प्रदूषण को लेकर गृह मंत्री ने बुलाई बैठक – फैक्ट्रियों के काले धुएं से रसमढ़ा वासियों का जीना हो रहा दूभर, कर चुके हैं चक्का जाम

दुर्ग/निशांत ताम्रकार/दुर्ग के रसमढ़ा औद्योगिक क्षेत्र में बेतहासा औद्योगिक प्रदूषण को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बुधवार को कलेक्टोरेट में बैठक बुलाई। बैठक में कलेक्टर सहित सभी उद्योगों के संचालक, सरमढ़ा गांव के पंच सरपंच और सभी अधिकारी मौजूद रहे। इसमें गृहमंत्री ने मानक से अधिक औद्योगिक प्रदूषण फैलने को लेकर अधिकारियों और उद्योग संचालकों को जमकर फटकार लगाई।

कलेक्टर दुर्ग सभागार में समीक्षा बैठक के बाद गृहमंत्री ताम्रध्व साहू ने मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि सरमढ़ा फैक्ट्री बनने के बाद गांव व आसपास के क्षेत्र में वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि गांववाले कई सालों से इसका विरोध कर रहे हैं। वह जब सांसद थे तब भी उनके सामने यह समस्या आई थी। इस पर उन्होंने संज्ञान लिया था और बैठक बुलाकर अधिकारियों को फटकारते हुए सही तरह से कार्य करने और प्रदूषण नियंत्रण की मशीन लगाने के निर्देश दिए थे। उसके बाद से यहां प्रदूषण का स्तर ठीक था। पिछले कुछ महीने से फिर से स्थिति पहले से अधिक खराब हो गई थी। इसके विरोध में रसमढ़ा के सपंच और पंचों ने गांववालों की मदद से वहां चक्का जाम करके विरोध किया था। हालांकि गाव वालों ने धरना प्रदर्शन की पूर्व सूचना नहीं दी थी, जो कि गलत है, लेकिन उनकी मांग सही थी, इसको लेकर गृहमंत्री ने कलेक्टर को स्थिति सही करने के निर्देश दिए थे। इसी समस्या का निराकरण करने के लिए उन्होंने बैठक बुलाई थी।

पूछा कितने लोगों को मिला रोजागर और कैसे हो रहा प्रदूषण कम

बैठक में गृहमंत्री ने प्रदूषण विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी मांगी कि सरमढ़ा में संचालित उद्योंगों में कितने प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया है। नहीं दिया गया तो क्यों नहीं दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी मांगी की कितनी फैट्रियों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए मशीन लगाई हुई है और उनकी स्थिति क्या है।

15 दिन बाद फिर से होगी मंथन बैठक

गृह मंत्री ने कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा से जानकारी मांगी है कंपनियों के द्वारा सीएसआर मद से कितने काम कहां कहां कराया गया। सीएसआईडीसी इक्रोचमेंट की रोड क्यों नहीं बना रहा है। कोई कारण है तो फिलहाल फिलिंग का कार्य कराया जाए। उन्होंने कलेक्टर को निर्देशित किया है कि 1 सप्ताह के अंदर उन्हें पूरी रिपोर्ट चाहिए। इसके 15 दिन के बाद फिर से बैठक बुलाई जाएगी।

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