दुर्ग// भूपेश सरकार में प्रशासनिक अव्यवस्था का आलम क्या है इसका ताजा उदाहरण तहसील कार्यालयो में देखने को मिल रहा है जहां स्कूल कालेजों में एडमिशन से लेकर छात्रवृत्ति जैसे कार्यों में आवश्यक दस्तावेजों के लिए जरूरी आय जाति निवासी प्रमाण पत्र के लिए छात्र छात्राएं तहसील से लेकर चवाइस सेंटर तक चक्कर काट रहे है किंतु फिर भी उनका प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है इस संबंध में निगम के पूर्व सभापति व भाजपा प्रवक्ता दिनेश देवांगन ने भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि आय जाति निवासी प्रमाण पत्र के लिए लोगो को एक कॉल से मितान के जरिए घर बैठे प्रमाण पत्र मिलने की वाहवाही ली जा रही है और इसके लिए बकायदा बड़े बड़े होर्डिंग भी लगाए गए है लेकिन धरातल में स्थिति कुछ और है आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है।
इस संबंध में पूर्व सभापति दिनेश देवांगन ने आगे कहा कि स्कूली सत्र प्रारंभ हुए दो माह से अधिक हो गए है और शासन द्वारा दी जानी वाली स्कालरशीप सहित अन्य योजनाओं के लिए आय जाति व निवासी प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है जो कि च्वाइस सेंटर या भूपेश सरकार के मितान टीमों द्वारा आवेदन पश्चात तहसीलदारों के अनुमोदन से बनाए जाते है लेकिन दुर्ग तहसील कार्यालय से लेकर जिले के अधिकांश तहसीलों में तहसीलदारों के स्थांतरण हो जाने या अधिकारियों के नही बैठने से कोई भी आवेदन का अनुमोदन नही हो पा रहा है एक जानकारी के मुताबिक अकेले दुर्ग तहसील कार्यालय में लगभग 15सौ से अधिक आय जाति निवासी के आवेदन वैरिफाई नही होने के कारण कई दिनों से लंबित है इसी प्रकार जिले के अन्य तहसीलों में भी सैकड़ों आवेदन तहसीलदारों के अनुमोदन का इंतजार कर है जिसके कारण स्कूल कालेजों में सरकारी योजनाओं या एडमिशन के लिए प्रमाण पत्र जमा नही कर पाने वाले छात्र छात्राएं परेशान है जबकि भूपेश सरकार ने मितान के जरिए भी एक फोन पर घर पहुंच प्रमाण पत्र पहुंचाने की बात बड़े बड़े होर्डिंग के जरिए भी प्रचारित कर रहे है लेकिन धरातल में आम जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है बल्कि ऐसे प्रमाण पत्र बनाने के लिए कांग्रेसी समर्थित मितान आवेदको से सैकड़ों रुपए वसूल रहे है इस प्रकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार में छात्र छात्राएं ही नही उनके अभिभावक भी परेशान है और वे आय जाति निवासी प्रमाण पत्र के लिए दर दर भटक रहे है पूर्व सभापति दिनेश देवांगन ने जिला प्रशासन व सरकार के जिम्मेदार नेताओ से इस दिशा में ध्यान देने व सभी प्रकार के प्रमाण पत्र के आवेदन शीघ्र अनुमोदन नही होने की दिशा में आंदोलन की चेतावनी दी है।
