सामान्य वर्ग हित सुरक्षा आंदोलन के बैनर तले राज्य सरकार द्वारा असंवैधानिक आरक्षण 76% बढ़ाए जाने के विरोध में सामान्य वर्ग के विभिन्न सामाजिक संगठन ने अपना विरोध दर्ज किया।सामान्य वर्ग का मत है कि सरकार ने असंवैधानिक रूप से आरक्षण की सीमा को लांघते हुए 76% तक आरक्षण की सीमा बढ़ा दी, जिससे कारण सामान्य वर्ग के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा। आरक्षण बढ़ने से प्रतिभाओं को अवसर ही नही मिल पाएगा।अतः सरकार से अनुरोध है, कि असंवैधानिक आरक्षण विधेयक वापस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस अनुसार 50% आरक्षण विधेयक लेकर आए, जिससे समस्त वर्ग के संविधानिक अधिकारों की रक्षा हो पाए।अगर विधेयक अधिनियम का स्वरूप ले लेता है, और राज्य में यह लागू हो जाता तो सामान्य वर्ग इसे कोर्ट में चुनौती भी देगा। अगर सामान्य वर्ग के विधायक और सांसद ऐसे गलत अधिनियम का विरोध नहीं करते है तो आने वाले चुनाव में सामान्य वर्ग के नेताओं का पुरजोर विरोध किया जाएगा।
